वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ‘डोनाल्ड ट्रंप’ ने देश के ट्रकिंग उद्योग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सड़कों से अवैध प्रवासी ट्रक चालकों को हटाने और उनकी जगह सेवानिवृत्त अमेरिकी सैनिकों को रोजगार देने के लिए ‘फ्रीडम हॉलर्स’ नामक एक नई राष्ट्रीय नीति कर एलान किया है। यह घोषणा परिवहन मंत्री ‘सीन डफी’ की मौजूदगी में हुई जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और पूर्व सैनिकों को उच्च वेतन वाली सुरक्षित नौकरियां प्रदान करना है।
पढ़ें :- भारतीय छात्रों की बढ़ेगी मुश्किलें, US में पढ़ाई के बाद नौकरी करना होगा कठिन, ट्रंप सरकार की ₹95 लाख की फीस लगाने की तैयारी
पूर्व सैनिकों को सीधे मिलेगा लाइसेंस, अवैध चालकों पर गिरेगी गाज
इस नई नीति के तहत बिना किसी जटिल परीक्षा के सीधे कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) अमेरिकी सेना में भारी वाहन चलाने का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए जारी किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन के कड़े नियमों के तहत अब तक 28,000 से अधिक गैर-नागरिक और अवैध प्रवासियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। इसके अलावा, अंग्रेजी भाषा में दक्षता से जुड़े नियमों को कड़ाई से लागू करते हुए 24,000 से अधिक अन्य चालकों के लाइसेंस भी निरस्त किया जा चुका हैं। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया हैं कि इस कड़े रुख के कारण आने वाले समय में करीब दो लाख प्रवासी ट्रक चालकों को इस उद्योग से बाहर होना पड़ सकता है।
भारतीय मूल के ड्राइवरों और पंजाब में बढ़ी चिंता
अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग में अनुमानित 1.3 लाख से 1.5 लाख भारतीय मूल के ड्राइवर कार्यरत हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या पंजाब और हरियाणा से गए प्रवासियों की है। हालांकि इस सेक्टर में कई भारतीय कानूनी दस्तावेजों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रकिंग व्यवसायों पर बढ़ती निगरानी, सख्त अंग्रेजी टेस्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के कारण वैध ड्राइवरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
पढ़ें :- अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले, ट्रंप का बड़ा ऐलान- ईरान की जब्त रकम से करेंगे भरपाई
रेमिटेंस पर असर
यदि प्रवासियों के रोजगार छिनते हैं, तो इसका सीधा असर भारत यानी विशेषकर पंजाब में उनके परिवारों को भेजी जाने वाली विदेशी कमाई पर पड़ेगा, जिससे वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ट्रंप की इस नई नीति ने जहां अमेरिकी पूर्व सैनिकों के बीच उत्साह पैदा किया है, वहीं अमेरिकी माल ढुलाई क्षेत्र पर निर्भर भारतीय समुदाय अब आने वाले संकट को देखते हुए बेहद सावधान नजर आ रहे हैं।