लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 4 हजार रुपये, जबकि सहायिकाओं के मानदेय में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी की जानी है।
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इस फैसले का सीधा असर प्रदेश में काम कर रहीं करीब 3.28 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर पड़ेगा। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग के बीच सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य के मुताबिक प्रदेश में हाल ही में 71,310 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। इनमें 21,804 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 49,506 सहायिकाएं शामिल हैं।
अयोध्या में जुटेंगी हजारों महिलाएं
मुख्य कार्यक्रम अयोध्या के जीआईसी मैदान में आयोजित होगा। इसमें अयोध्या मंडल के विभिन्न जिलों से करीब 12 से 15 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पहुंचने की उम्मीद है। राशन वितरण समेत अलग-अलग सरकारी योजनाओं में काम कर रहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी समारोह में शामिल होंगी।
अयोध्या के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसी दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहां नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ सरकार के फैसले की जानकारी दी जाएगी। मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।
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तीन घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी
मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा करीब तीन घंटे का प्रस्तावित है। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:50 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे। यहां नियुक्ति पत्र बांटने, आंगनवाड़ी कर्मियों के सम्मान और मानदेय बढ़ाने की घोषणा से जुड़े कार्यक्रम होंगे। शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से राम कथा पार्क हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वह हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन-पूजन करेंगे। यहां से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाकर रामलला के दर्शन और आरती में शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री करीब 5 बजे अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी से हजारों महिला कर्मियों को सीधे आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। चुनाव से पहले सरकार का यह कदम जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।