लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर रही है। इस बजट के जरिए सरकार किसान, युवा से लेकर सभी वर्गां को साधने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने सदन में 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये ( 27,598.40 करोड़ रूपये ) की नई योजनाएं सम्मिलित की गयी है।
वहीं, विधान मण्डल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मण्डल क्षेत्र विकास निधि के लिए 2000 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान किया गया है।
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किसानों के लिए बजट में अहम घोषणाएं
किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
महिलाओं का उत्थान
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय किया गया है। जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है।
युवाओं के लिये
“अभ्युदय” योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित, संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। यूपी स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/ क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय। इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
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खादी एवं ग्रामोद्योग
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित / संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था गयी गयी है।
आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी। बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है।