लखनऊ। बिजली संकट का मुद्दा पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में गहराया हुआ है। केंद्र सरकार इस संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश पर बड़ी खर्च करने की तैयारी में है।
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केंद्र सरकार द्वारा पोषित रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना के तहत प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने और लाइन हानियों को कम करने के लिए 16498 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
इस धनराशि से उपभोक्ताओं के परिसर में आर्मड केबिलिंग, 33केवी और 11केवी के जर्जर तारों को बदलने, एलटी लाइन को एबीसी लाइन में बदलने तथा कृषि फीडरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।