लखनऊ। महाकुंभ-2025 (Mahakumbh-2025) के दौरान ड्यूटी निभाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) द्वारा घोषित ₹10,000 की बोनस राशि प्रदान कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कुल 24,071 चालकों और परिचालकों को ₹10,000 प्रति व्यक्ति की दर से उनके बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की गई है।
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कुल ₹24 करोड़ 71 लाख की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है, जिसमें 11,786 चालक और 12,285 परिचालक शामिल हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Minister Dayashankar Singh) ने दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रोत्साहन न केवल एक आर्थिक सहायता है, बल्कि यह चालकों और परिचालकों के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि यह बोनस आने वाले समय में कर्मचारियों को और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि महाकुंभ-2025 (Mahakumbh-2025) के दौरान श्रद्धालुओं की सुचारु आवाजाही के लिए प्रदेश के सभी 19 परिवहन क्षेत्रों से चालकों और परिचालकों की तैनाती की गई थी। आगरा क्षेत्र से 1385, गाजियाबाद से 1469, मेरठ से 1413, सहारनपुर से 994, अलीगढ़ से 1284, मुरादाबाद से 1358, बरेली से 1149, हरदोई से 1803, इटावा से 1235, कानपुर से 1387, झांसी से 574, लखनऊ से 2162, अयोध्या से 725, प्रयागराज से 1522, आजमगढ़ से 1163, गोरखपुर से 1424, वाराणसी से 1116, चित्रकूट से 927 और देवीपाटन मंडल से 981 चालकों व परिचालकों की ड्यूटी लगाई गई थी।
उन्होंने बताया कि इन सभी चालकों और परिचालकों ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और तत्परता से कार्य करते हुए महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने यह भी कहा कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व, प्रबंधन और सतत मार्गदर्शन में ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।
परिवहन मंत्री ने कहा कि महाकुंभ-2025 (Mahakumbh-2025) के दौरान लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और उनकी सेवा में परिवहन निगम के कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित यह प्रोत्साहन राशि परिवहन विभाग के कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है।