Commonwealth Games 2026 : साल 2026 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2026) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया (Victoria of Australia) में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन को लेकर अब संशय की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल, विक्टोरिया सरकार (Government of Victoria) ने मेजबानी करने से मना कर दिया है। इसके पीछे की वजह आयोजन में बजट बढ़ने को बताया गया है।
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विक्टोरिया सरकार (Government of Victoria) की ओर बयान जारी कर कहा गया है कि इन गेम्स के आयोजन का बजट दुगना होने की वजह से हम इसकी मेजबानी करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। मीडिया से बातचीत में विक्टोरिया प्रीमियर डेनियल एंड्रूज (Victoria Premier Daniel Andrews) ने कहा कि हमें पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने इसकी मेजबानी (Hosting) सौंपे जाने को लेकर संपर्क किया था। उस समय इन खेलों के आयोजन में अनुमानित खर्च लगभग 15 हजार करोड़ रुपए था, लेकिन जब हमने इसके आयोजन की तैयारी शुरू की तो अब मौजूदा खर्च बढ़कर 34 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है।
विक्टोरिया प्रीमियर (Victoria Premier) ने कहा कि मौजूदा खर्च बढ़ने कारण हमने इसका आयोजन नहीं करने का फैसला लेते हुए इस फैसले के बारे में फेडरेशन (Commonwealth Games Federation) को भी बता दिया है। हम कई कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं। हम स्कूल और हॉस्पिटल के पैसे कम करके आयोजन नहीं कर सकते।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अब तक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) की मेजबानी कर चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बीस से अधिक इवेंट का आयोजन किया जाना है, जिसमें 5 हजार से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने फैसले को लेकर व्यक्त की निराशा
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ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मेजबानी को लेकर असमर्थता व्यक्त करने से कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (Commonwealth Games Federation) ने निराशा व्यक्त की है। फेडरेशन ने कहा कि उन्होंने यह फैसला लेने से पहले हमें कोई जानकारी नहीं दी। जून में बैठक के दौरान बजट 15 हजार करोड़ रुपए था, जो अब दुगना बताया जा रहा है। हम सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जल्द इसपर कोई फैसला लेंगे।
फेडरेशन ने आगे कहा कि वह नया मेजबान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने पास उपलब्ध विकल्पों पर सलाह ले रहे हैं और 2026 में खेलों के लिए एक समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे एथलीटों और व्यापक राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के सर्वोत्तम हित में हो।”