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हर बार अनुपूरक बजट लाना एक गलत परंपरा : नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (Leader of the Opposition Mata Prasad Pandey) ने अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पर चर्चा करते हुए कहा कि जब मूल बजट पेश किया जाता है तो पूरा अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना धन खर्च होगा और कितना राजस्व प्राप्तियां होंगी। पर अब देखा जा रहा है कि बार-बार अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) लाया जा रहा है जो कि सही नहीं है। ये गलत परंपरा है। उन्होंने कहा कि 2025-26 में पेश किए गए मूल बजट का एक बड़ा हिस्सा पूरा खर्च ही नहीं किया गया है। ऐसे में बार-बार अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) लाना एक गलत परंपरा है।

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“नमामि गंगे” को लेकर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नमामि गंगे के लिए लगातार बजट दिया जा रहा है लेकिन अब तक पता नहीं चलता है कि धन कहां खर्च हो रहा है। जब भी सवाल पूछो तो उनका कहना होता है कार्य चल रहा है।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में बड़े अपराधियों को तो नियंत्रित किया जा रहा है पर छोटे अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं नियंत्रित किया जा रहा है। ये लोग सत्ता से जुड़े लोगों से मिले होते हैं इसलिए इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। इससे गरीब लोग परेशान हैं। इसी तरह प्रदेश में थाना और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। इससे गरीब लोग परेशान हैं। ये भ्रष्टाचार के केंद्र हैं। ये एक-एक मुकदमा कई वर्ष तक चलाते रहते हैं।
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (Mata Prasad Pandey) ने कहा कि सरकार को समभाव से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं कि बिना भेदभाव के शुद्ध अंत:करण से बिना भय और पक्षपात के काम करूंगा और बुलडोजर से घर गिरा जाता है। ये कहां तक उचित है साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो शपथ लेते हैं उसका कितना पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना जरूरी है।

नेता प्रतिपक्ष की मांग, बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई करे भारत सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रतिप्रश्न करते हुए सवाल उठाया कि नेता सदन को कैसे पता कि बांग्लादेश में जिसकी हत्या की गई है वो दलित है। शेख हसीना को भारत ने शरण दी है। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई करे।

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