लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (लूटा) की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से शिक्षकों ने सरकार के कॉमन मिनिमम सिलेबस को विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला बताया है। इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
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लूटा की आम सभा सभी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय को कॉमन मिनिमम सिलेबस के दायरे से बाहर रखें। यह नई शिक्षा नीति की मूल भावना (उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता) के विपरीत है।
इसके अलावा बीते 15 जुलाई कुलसचिव का आदेशात्मक पत्र की घोर निंदा की गई और जारी करने वाले पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की गई और पत्र को तत्काल वापस लेने की मांग की है। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार किया है, उसी को लागू करेगा।
पूर्व में विभिन्न संकायों द्वारा कॉमन मिनिमम सिलेबस के संबंध में लिए गए निर्णय अंतिम है। शिक्षक संघ कार्यकारिणी को कॉमन मिनिमम सिलेबस के विरोध की रूपरेखा तय करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया। आम सभा में प्रारूप सभी प्रस्तावों से और प्रधानमंत्री जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , मानव संसाधन मंत्रालय, कुलाधिपति तथा मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाए। मांग पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, शिक्षकों का राजभवन तक मार्च, विरोध स्वरूप काला फीता बांधकर कार्य करना आदि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाए।