नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में एक 17 वर्षीय लड़की से कथित गैंगरेप की घटना के बाद पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने अधीन आने वाले सभी 736 पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा कर लिया है। इस ऑडिट में बहुत बड़ी संख्या में पार्कों में सुरक्षा से जुड़ी कमियां सामने आई हैं।
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190 पार्क हाई रिस्क कैटेगरी में
DDA के ऑडिट के अनुसार, 736 पार्कों में से 190 को हाई रिस्क, 258 को मीडियम रिस्क और 288 को लो रिस्क श्रेणी में रखा गया है। यानी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सबसे पहले 190 हाई रिस्क पार्कों पर ध्यान दी जाएगी।
520 पार्कों में अतिरिक्त रोशनी की जरूरत
इस ऑडिट में ये भी सामने आया कि 520 पार्कों में अतिरिक्त लाइटिंग की जरूरत है। इनमें प्राथमिकता के आधार पर 231 पार्कों में लाइटिंग का काम किया जा रहा है। DDA के मुताबिक, ऑडिट के बाद 106 पार्कों में लाइटिंग से जुड़ा काम फिलहाल पूरा किया जा चुका है।
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736 में सिर्फ 16 पार्कों में CCTV
CCTV निगरानी व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी चिंता सामने आई है। बता दें कि DDA के 736 पार्कों में से सिर्फ 16 पार्कों में फिलहाल CCTV कैमरे मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए DDA ने 323 अतिरिक्त पार्कों में CCTV लगाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
163 पार्कों में एंट्री-एग्जिट से जुड़ी खामियां
ऑडिट में 163 पार्कों में पहुँच नियंत्रण से जुड़ी समस्याएं भी मिली हैं। DDA के अनुसार, इन पार्कों में ऐसे गेट हैं जिन्हें लॉक किया जा सकता है या प्रवेश को नियंत्रित करने की जरूरत है। साथ ही प्राधिकरण ने इन जगहों पर गेटों को सुरक्षित और लॉक करने योग्य बनाने की योजना बनाई है।
हाई रिस्क पार्कों में बाइक पेट्रोलिंग शुरू
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DDA का कहना है कि 190 हाई रिस्क पार्कों में बाइक पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पार्कों में सुरक्षा संबंधी सूचना बोर्ड लगाने का काम भी किया जा रहा है। अब तक ऐसे बोर्ड 115 पार्कों में लगाए जा चुके हैं। साथ ही 484 अतिरिक्त पार्कों में साइनेज लगाने का काम चल रहा है।
गैंगरेप के बाद लिया गया सुरक्षा ऑडिट का फैसला
ये सभी कार्रवाई आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद शुरू हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने घटना के बाद ने सभी पार्कों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट एक सप्ताह के भीतर कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही अधिकारियों को पार्कों की लाइटिंग, सुरक्षा, साफ-सफाई और पुलिस पेट्रोलिंग की समीक्षा करने को भी कहा गया था।