गौतमबुद्ध नगर। यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले (Gautam Buddha Nagar District) की डीएम मेधा रूपम (DM Medha Rupam) स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) को लेकर बेहद सख्त दिखाई दे रही हैं। मतदाता सूची के सत्यापन में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बीएलओ (BLO) और सुपरवाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर 60 बीएलओ (BLO) और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है। ये FIR कार्यक्रम में लापरवाही, उदासीनता और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में अलग-अलग थानों में दर्ज कराई गई हैं।
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बता दें कि डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम (DM/District Election Officer Medha Rupam) के नेतृत्व में 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025 तक मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिले में विशेष अभियान चल रहा है। सभी मतदाताओं का सत्यापन कर गणना प्रपत्र भरवाना 4 दिसंबर तक अनिवार्य है। बावजूद इसके कई बीएलओ काम में उदासीनता बरत रहे थे। हालांकि, बीएलओ (BLO) और सुपरवाइजरों को शुरूआत से ही नोटिस जारी करने के साथ-साथ वेतन रोकने की चेतावनी दी जा रही है। कई पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बीएलओ (BLO) और सुपरवाइजर लापरवाही बरत रहे हैं।
डीएम ने पहले ही सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे इस कार्य को पूरी गंभीरता और समयबद्ध के साथ पूरा करें। इसके बावजूद कई बीएलओ (BLO) और सुपरवाइजरों ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, जिसके चलते प्रशासन को अब कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। डीएम के आदेश पर सबसे बड़ी कार्रवाई दादरी में की गई। यहां उप जिलाधिकारी सदर/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने इकोटेक-वन थाने में 32 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा नोएडा में भी 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजरों के विरुद्ध दादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
आरोप है कि बीएलओ (BLO) और सुपरवाइजरों ने विशेष पुनरीक्षण कार्य की प्रगति को लेकर बार-बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी की और निर्धारित समय सीमा में जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। वहीं, तीसरी कार्रवाई जेवर में की गई, यहां 17 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश उप जिलाधिकारी ने दिया। जिला प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की मूल आधारशिला है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद जब सुधार नहीं हुआ, तभी कार्रवाई की गई।