लखनऊ । कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित कारोबारी गतिविधियों के मद्देनजर सरकार छोटे,मझोले दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानो को अप्रैल से जून तक के बिल में फिक्सड चार्ज में छूट देने पर विचार कर रही है।
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अधिकृत सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मई से जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज एवं डिमांड में रिबेट देने के एक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने प्रमुख सचिव ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी रिपोर्ट मांगी है। पावर कार्पोरेशन एक दो दिन में इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट भेजेगा जिसके बाद केंद्र सरकार से रिबेट की राशि मिलने पर फैसला हो सकता है।
उपभोक्ता परिषद ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि इस बार ऊर्जा मंत्रालय से 200 करोड़ रूपये मिलने की उम्मीद है। इसके पहले पहली कोरोना लहर में 343 करोड़ रूपये रिबेट के रूप में प्राप्त हुये थे। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने पिछली एक जुलाई को प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलकर ऐसे उपभोक्ताओ को रिबेट दिलाने के लिए एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसको श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को निर्णय लेने के लिए भेजा था।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के रिबेट देने के लिए अप्रैल मई जून 2020 और वर्ष 2021 के अप्रैल मई जून का पूरा बिजली उपभोग का डाटा माँगा है। एक दो दिन में पावर कार्पोरेशन पूरा डाटा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेज देगा और फिर जल्द ही रिबेट के बारे में केन्द्र सरकार निर्णय लेगा ।