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फ्रांस के प्रदर्शनों और भारत में CEC के खिलाफ आंदोलन के बीच कनेक्शन का दावा, अमेरिकी न्यूज रिपोर्ट में 101 संगठनों का जिक्र

By Harsh 
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डिजिटल, पर्दाफाश।  अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में फ्रांस में हुए प्रदर्शनों और भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच संभावित संबंधों का दावा किया गया है। 20 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट में 13 देशों के 101 संगठनों का जिक्र है, जो प्रदर्शनों को आयोजित करने, उनके बीच तालमेल बनाने या उन्हें प्रचारित करने में भूमिका निभा रहे हैं।

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IAP और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल का भी जिक्र

रिपोर्ट में फ्रांस के इंडियन अलायंस पेरिस (IAP), प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल और अमेरिका के कुछ वामपंथी संगठनों का नाम शामिल है। इसमें दावा किया गया है कि इन संगठनों के बीच संपर्क और सहयोग के जरिए अलग-अलग देशों के आंदोलनों को समर्थन दिया जा रहा है। रिपोर्ट ने इस समूह को ‘रेड-ग्रीन प्रोटेस्ट इकोसिस्टम’ नाम दिया है। हालांकि यह रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया शब्द है, किसी औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रमाण नहीं।

नेविल रॉय सिंघम की फंडिंग पर भी सवाल

फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी मूल के कारोबारी नेविल रॉय सिंघम से जुड़े संगठनों की फंडिंग का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट में ब्रेकथ्रू न्यूज, कोडपिंक और पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन जैसे समूहों का नाम है। सिंघम की फंडिंग और कुछ संगठनों की गतिविधियों को लेकर अमेरिका में जांच चल रही है। हालांकि जुलाई 2026 की सीबीएस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, सिंघम पर इस मामले में कोई आपराधिक आरोप तय होने की पुष्टि नहीं हुई थी।

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24 अक्टूबर और 20 नवंबर को नए प्रदर्शनों की तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस में 24 अक्टूबर को ‘एक्ट II’ के तहत 212 स्थानों पर प्रदर्शन प्रस्तावित हैं। वहीं 20 नवंबर को यूरोप में ‘इंटरनेशनल यूथ स्ट्राइक’ के आयोजन की अपील की गई है। इसमें छात्र और युवा समूहों के शामिल होने की बात कही गई है।

भारत में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों की वजह मतदाता सूची में बदलाव को लेकर उठे सवाल हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का बचाव किया है।

ध्यान देने वाली बात: फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट अलग-अलग संगठनों के बीच संबंधों और प्रदर्शनों को समर्थन देने के दावे करती है। इससे अपने-आप यह साबित नहीं होता कि भारत और फ्रांस के आंदोलन एक ही नेटवर्क द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

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