नई दिल्ली। घर बनाने की योजना बना रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। वह 31 मार्च 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। योजना एक अक्टूबर को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 31 मार्च तक अपने कर्मचारियों को 7.9 फीसदी ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही है।
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने के मूल वेतन, अधिकतम 25 लाख रुपये या मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं।
एडवांस पर 7.9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज लगेगा। हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल के मुताबिक, मकान के विस्तार के लिए अधिकतम दस लाख रुपये या 34 महीने के मूल वेतन, मकान के विस्तार की लागत या एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं।
एडवांस ली गई रकम मूलधन के तौर पर पहले 15 साल या 180 महीने तक वसूली जाएगी। बाकी पांच साल यानी 60 महीने में यह इंटरेस्ट के तौर पर ईएमआई में वसूली जाएगी। एडवांस पर 7.9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज लगेगा।