Gyanvapi Masjid Controversy: एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) को छीना गया, उस तारीख को दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, मैं अब दुबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहता।
पढ़ें :- Video-यूपी में योग्यता नहीं बाबा कृपा पर मिलेगी नौकरी,राम भद्राचार्य ने जब मंच पर ही कर दी समीक्षा अधिकारी बनाने की सिफारिश!
वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque ) का 17 मई तक दोबारा सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि सर्वे के कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए।
तो वहीं, ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में सर्वे कराने को लेकर कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।
ओवैसी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है और इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की छुट्टियों से पहले अदालत जाकर इसे रुकवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट के एक्ट का उल्लंघन है। ओवैसी ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद के मामले को उठाया और कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, दिसंबर, 1948 में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, आपने ताले खोल दिए।
एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को आपने वादा किया और वादे के खिलाफ मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। इस मामले में किसी को सजा नहीं होती है। हम दोबारा मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं। ये सर्वे कमिश्नर का जो आदेश है, संसद के 1991 एक्ट की खुली अवहेलना कर रहा है।
पढ़ें :- प्रत्यक्षदर्शी की आंखों-देखी, नर्स ने जलाई माचिस और वार्ड में भभकी आग, 4 साल से एक्सपायर पड़ा था फायर एक्सटिंग्विशर
कोर्ट के इस फैसले के बाद शुक्रवार को वाराणसी के अपर पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में पुलिस के अधिकारी, वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकील की एक बैठक हुई। बैठक में ये तय करने के लिए बुलाई गई थी कि सर्वे की कार्रवाई को कैसे शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके?
मुस्लिम पक्ष ने मीडिया से बात करने से किया इनकार
बता दें कि यह कवायद अदालत के उस आदेश के बाद हुआ, जिसमें सर्वे करने के लिए प्रशासन को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। लिहाजा पहले ही बैठक कर सभी बातों को सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है । इधर, बैठक के बाद मुस्लिम पक्ष ने चुप्पी साध ली है। बैठक से निकलने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मीडिया से किसी तरीके से बात करने का इनकार किया। वे पुलिस का इंतजार करते दिखे। बता दें कि विवादों के बीच बनारस में आज निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बनारस पहुंचे हैं।