कोलकाता। कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शनिवार को देशभर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे हड़ताल बुलाई है। डॉक्टरों के तरफ से आहूत 24 घंटे का राष्ट्रव्यापी काम बंद और विरोध प्रदर्शन शनिवार सुबह से शुरू हो गया। मेडिकल बॉडी ने एक बयान में कहा कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और कैजुअल्टी वॉर्ड (Casualty Ward) चालू रहेंगे। आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) काम नहीं करेंगे और वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी।
पढ़ें :- Kolkata Rape Murder Case : TMC के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपा
बता दें कि कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद इंसाफ और न्याय की गूंज देश के हर कोने में और तेज होती जा रही है। शहर-शहर, सड़क-सड़क डॉक्टर अपने साथी के साथ रेप और हत्या के बाद इंसाफ मांग रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है।
आईएमए ने सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए सभी अस्पतालों में गैर-आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। मेडिकल बॉडी ने एक बयान में कहा कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और कैजुअल्टी वॉर्ड चालू रहेंगे। इससे पहले दिन में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने भी हड़ताल का ऐलान किया था।
फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ हुई घटना के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) से मुलाकात की।
इस दौरान एसोसिएशन ने उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के बारे में उनकी चिंताओं को रखा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने प्रतिनिधियों की मांगों को सुना और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया।
पढ़ें :- Kolkata Rape Murder Case : CBI की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट, CJI बोले- FIR में क्यों हुई 14 घंटे की देरी
सरकार मांगों के प्रति संवेदनशील
इस बैठक के बाद सभी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि सरकार स्थिति से अवगत है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। 26 राज्यों ने पहले ही अपने राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण के लिए कानून पारित कर दिया है।
समिति का गठन का आश्वासन
एसोसिएशनों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए मंत्रालय ने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पर आईएमए की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (Health Minister JP Nadda) से FORDA ने मुलाकात की थी। मुलाकातों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है।