Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बड़े वादे किए जा रहे हैं। किसान, महिला, युवा के बाद अब श्रामिकों के लिए कांग्रेस की तरफ से पांच बड़ी गारंटी के वादे किए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य अधिकार, श्रम का सम्मान समेत अन्य वादे शामिल हैं।
पढ़ें :- Yogi Cabinet : सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ा, मंथली रिटेनरशिप के ऊपर बहस की नई फीस फिक्स
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, आज़ादी के बाद, श्रमिकों की बेहतरी के लिए कई क़ानून लाए गए। Industrial Disputes Act, Minimum Wages Act, ESI Act, EPF Act, व MGNREGA जैसे कई श्रम हितैषी क़ानून कांग्रेस पार्टी लाई है। आज कांग्रेस पार्टी “श्रमिक न्याय” गारंटी की घोषणा की है, जिसमें पांच वादे किए गए हैं।
स्वास्थ्य अधिकार
• इसके तहत कांग्रेस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का क़ानून बनाने की गारंटी देती है।
• इसके साथ Unorganised Sector तथा disabilities के शिकार लोगों के ज़रूरी TEST, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित Rehabilitative और Palliative Care सहित universal healthcare की व्यवस्था जाएगी।
श्रम का सम्मान
पढ़ें :- योगी कैबिनेट ने प्रदेश के 5 जिलों में नई जेल, 17 नगर निगमों को संचालित होंगी 1725 इलेक्ट्रिक बसें
• कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रति दिन करेगी, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगी।
शहरी रोजगार गारंटी
• कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी क़ानून लाएगी। इसके तहत public infrastructure बनाने, शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने और सामाजिक सेवा तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा।
समाजिक सुरक्षा
• असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान होगा।
पढ़ें :- सीएम योगी ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय व मासिक भत्तों में 50 फीसदी का किया इजाफा, प्रशान्त सिंह अटल ने किया स्वागत
सुरक्षित रोजगार
• मोदी सरकार द्वारा पारित anti-worker labour codes की कांग्रेस व्यापक समीक्षा करेगी। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित संशोधन की भी हम गारंटी देते हैं।
• कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोज़गार के लिए contractual प्रथा को बंद करेगी।
• Contract labour केवल आखिरी विकल्प होगा, जिसमें clear justification के साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।
• Private Sector के लिए भी Contract employment में social security के minimum standards का पालन करना अनिवार्य होगा।