कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गुरुवार को सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है, इसलिए बंगाल में अशांति फैल रही है। उन्होंने कहा कि ये सब केंद्र सरकार का एजेंडा है।
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ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि अगर BSF ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखती है, तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हमने कई बार केंद्र सरकार को इस बारे में बताया है। केंद्र जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। हम केंद्र को एक विरोध पत्र भी भेजेंगे।
बनर्जी ने कहा कि BSF बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात है, लेकिन वह इस्लामपुर, सीताई और चोपड़ा बॉर्डर से बांग्लादेशियों को भारत में एंट्री की परमिशन दे रही है। BSF महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार कर रही है। वे घुसपैठियों को बंगाल में आने देंगे और TMC पर दोष मढ़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा।
बंगाल सरकार ने बांग्लादेशियों के लिए लाल कालीन बिछाया: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नर्सरी बन गया है। बंगाल सरकार ने शुरू में बांग्लादेशियों के लिए लाल कालीन बिछाया और फिर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने बांग्लादेशियों के नाम पर राजनीति की। यह हास्यास्पद है। इन लोगों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
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ममता बनर्जी अकेली ऐसी नेता हैं जिन्होंने BSF की आलोचना की और उनसे दुर्व्यवहार किया : अनिर्बान गांगुली
भाजपा नेता अनिर्बान गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी अकेली ऐसी नेता हैं जिन्होंने BSF की आलोचना की और उनसे दुर्व्यवहार किया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को इस बात से परेशानी है कि BSF ने ड्रग्स, मानव और मवेशी तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की है। ममता को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए BSF के साथ सहयोग करना चाहिए।
अभिषेक बनर्जी बोले- मोदी सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चुप
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता हर मामले में TMC सरकार को दोष देते और प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य समुदायों पर जारी अत्याचार को लेकर मोदी सरकार के अपर्याप्त जवाब पर बात नहीं करते हैं। अगर भाजपा नेता बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में चिंतित हैं, तो वे दिल्ली में मोदी सरकार से ठोस कदम उठाने के लिए क्यों नहीं कहते?