Mobile Recharge News : राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद के बजट सत्र 2026-27 में जनहित से जुड़े कई मुद्दों को सदन में उठाया था। जिनमें टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का मुद्दा शामिल था। जिनमें 30 दिन की बजाय 28 दिन का मासिक रिचार्ज और उनके साथ बिना डेटा व अन्य प्लान को जोड़ने का जिक्र किया गया था। अब चड्ढा ने इन मुद्दों पर सरकार की ओर से उठाए कदम पर बड़ा अपडेट दिया है।
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भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारत में प्रीपेड मोबाइल यूज़र्स के लिए अच्छी खबर… सरकार ने हाल ही में ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026’ पेश किए हैं, जिससे ग्राहकों को ये सुविधाएं मिलेंगी: 30 दिन के रिचार्ज प्लान, जिससे साल में 13 बार रिचार्ज कराने की ज़रूरत घटकर 12 बार रह जाएगी; सिर्फ़ वॉइस और SMS वाले प्लान, उन लोगों के लिए जिन्हें डेटा की ज़रूरत नहीं है ; कम बजट वाले ग्राहकों के लिए ज़्यादा सही विकल्प, जिन्हें मुख्य रूप से बेसिक वॉइस कॉल की ज़रूरत होती है…”
Good news for Prepaid Mobile Users in India
The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:
• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqRपढ़ें :- Delhi High Court Observation : राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की दो टूक टिप्पणी, कहा-राजनीतिक फैसले की आलोचना करना उल्लंघन नहीं
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026
चड्ढा ने आगे लिखा, “आप में से कई लोगों ने सीमित और कम लचीले रिचार्ज विकल्पों के बारे में अपनी चिंताएं मेरे साथ साझा की थीं। मैंने 11 मार्च को संसद में यह मुद्दा उठाया था और ग्राहकों के लिए ज़्यादा विकल्प और सस्ते प्लान की मांग की थी। ग्राहकों की बेहतर पसंद और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं भारत सरकार और TRAI का आभारी हूं।”