Rajasthan Budget 2022: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने आज विधानसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें एक अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन कटौती का 2017 के फैसले को भी वापस ले लिया है।
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इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से 1000 करोड़ का राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। सीएम ने वंचित कर्मचारियों को 7 वें वेतनामान देने की घोषणा भी की है। सीएम गहलोत ने इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।
ये लिए गए बड़े फैसले
. विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है।
. 10 हजार होम गार्डस की भर्ती होगी
. शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा।
. कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की है।
. 50 यूनिट मुफ्त बिजली।
. सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए।
. इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा।
. राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में लाभ की सीमा 10 लाख की गई
. सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी 50 करोड़ की लागत से खुलेगा।
. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ राशि से बनेंगी सड़कें. यह राशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है।
. 5000 नए डेयरी बूथ खोले जायेंगे। इनमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी।
. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू होगी। इसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा निशुल्क उपलब्ध होगा।
. सभी राजकीय अस्पताल में आउट डोर-इनडोर की फ्री सुविधा मिलेगी।
. इंग्लिश मीडियम 2000 स्कूल खोले जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम के 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी।
. CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा।
. ग्रामीण क्षेत्रों की सडको पर 2000 करोड़ खर्च किये जायेंगे।
. पर्यटन को मजबूत करने के लिये इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है।
. प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की बनाने की घोषणा की गई है।