नई दिल्ली। अयोध्या विवाद में पहला बड़ा राजनीतिक मोड़ 1 फरवरी 1986 को आया। उस समय केंद्र में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। उस समय फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने विवादित परिसर के ताले खोलने और हिंदू श्रद्धालुओं को अंदर दर्शन की अनुमति देने का आदेश दिया था। प्रशासन ने उसी दिन ताले खुलवा दिए। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन को नई गति मिली। हालांकि, यह आदेश राजीव गांधी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं दी थी, अदालत ने दिया था।
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इसके बाद 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इस कार्यक्रम में दलित समुदाय से आने वाले कामेश्वर चौपाल ने पहली शिला रखी थी। इसके कुछ दिन पहले, 3 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने फैजाबाद से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और रामराज्य स्थापित करने की बात कही थी। इसके अलावा राजीव गांधी की रामराज्य की अवधारणा को महात्मा गांधी के न्याय, नैतिकता और आदर्श शासन के विचार से जोड़कर देखा जाता है।
इसके बाद भी अयोध्या विवाद लगातार बढ़ता गया और 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार थी। बता दें कि
इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई।
अब सोनिया गांधी की नई किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ में राजीव गांधी की रामराज्य की सोच और अयोध्या विवाद का जिक्र किया गया है। सोनिया गांधी ने दावा किया है कि राजीव गांधी रामराज्य की गांधीवादी अवधारणा के जरिए एक अलग राजनीतिक विकल्प पेश करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिश असफल हुई। इसी बात पर बीजेपी ने कांग्रेस की पुरानी राजनीति और सोनिया गांधी के बयानों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राजीव गांधी के 1989 के रामराज्य वाले बयान का भी जिक्र किया है।