South Korea : दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक-सू को सोमवार को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पुनः बहाल कर दिया गया, क्योंकि देश के संवैधानिक न्यायालय ने पिछले वर्ष के अंत में नेशनल असेंबली द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।हान को देश की बागडोर तब सौंपी गई जब सांसदों ने 14 दिसंबर को रूढ़िवादी राष्ट्रपति यूं सूक येओल पर उस महीने के शुरू में अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के लिए महाभियोग चलाया।
पढ़ें :- South Korea : राष्ट्रपति यून रिहा, हिरासत केंद्र से पहुंचे आधिकारिक आवास
यद्यपि इस घोषणा को विधायी मतदान द्वारा तुरन्त पलट दिया गया, फिर भी यून ने विशेष बलों के सैनिकों को राष्ट्रीय असेंबली और राष्ट्रीय चुनाव आयोग पर धावा बोलने के लिए भेज दिया, जिसके बारे में विरोधियों का कहना है कि यह कृत्य देश के संविधान का उल्लंघन है।
लेकिन हान, जो एक निर्वाचित अधिकारी नहीं हैं, को जल्द ही देश के उदारवादी विपक्ष से आरोपों का सामना करना पड़ा कि वे भी मार्शल लॉ की घोषणा में शामिल थे – और देश के संवैधानिक न्यायालय में तीन नेशनल असेंबली द्वारा नामित न्यायाधीशों की नियुक्ति करके महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने से इनकार करने के लिए। उन रिक्तियों में से दो को तब भरा गया जब हान पर महाभियोग लगाया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया।
यून के महाभियोग की पुष्टि के लिए न्यायालय के नौ न्यायाधीशों में से कम से कम छह को इसके पक्ष में मतदान करना होगा, जिससे यदि सभी नौ सीटें भर जाती हैं तो यून के पद से हटने की संभावना अधिक हो जाएगी।