शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया नहीं है विचाराधीन, विधानसभा में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री

लखनऊ। यूपी (UP) के बेसिक शिक्षा मंत्री (Basic Education Minister) संदीप सिंह (Sandeep Singh) ने विधानसभा में शिक्षामित्रों (Shiksha Mitras)  के मानदेय बढ़ाने के सवाल के जवाब में कहा कि बेसिक शिक्षा निदेशक (Director of Basic Education) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। बता दें प्रदेश के शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं पर अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री (Basic Education Minister) ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है अभी शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री (Basic Education Minister) ने कहा कि सरकार बेसिक शिक्षकों (Basic Teachers) को कैशलेस चिकित्सा बीमा (Cashless Medical Insurance) देने पर विचार कर रही है।

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सपा नेता ने कहा कि  विरोध करने वालों की सूची से मेरा नाम हटाएं

सपा विधायक स्वामी ओमवेश (SP MLA Swami Omvesh) ने कहा कि वह राम के भक्त हैं। कल उन्होंने बधाई प्रस्ताव के पक्ष में हाथ खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि वह रोजाना हवन के बाद जय श्रीराम का नारा लगाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि कल की कार्यवाही में से बधाई का विरोध करने वालों में से उनका नाम हटाया जाए।

जब तक बच्चा पांच साल का न हो जाए महिला कर्मचारियों को गृह जिले में दें तैनाती

विधानसभा में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना (Aradhana Mishra Mona) ने कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए उनके गृह जिले में तबादला कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कम से कम जब तक बच्चा पांच साल का का नहीं हो जाता तब तक महिला कर्मचारियों को उनके गृह जिले में तैनात करें। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना (Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna) ने कहा कि सरकार ने बेसिक शिक्षा (Basic Education) में 16 हजार तबादले इसलिए ही किए है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की देखभाल के पर्याप्त मातृत्व अवकाश दे रही है।

संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारी नहीं होंगे स्थायी

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने एक सवाल के जवाब में कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

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