लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए विशेष कदम उठाया है। गृह विभाग को हर जिले के टॉप 10 अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की तरफ से जिलों के डीएम, एसपी और कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि, सभी अपने अपने जनपद के टॉप10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी तरीके से पैरवी करें ताकि अपराधियों को सजा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये हैं।
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46 जनपद के अधिकारी नहीं ले रहे रूचि
प्रमुख सचिव ने पत्र के जरिए उन 46 जिलों के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की है, जिन्होंने टॉप10 अपराधियों को दोष सिद्ध कराने में रूचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि, ये स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसमें तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने जिले के चिन्हित टॉप-10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में शत-प्रतिशत गवाहों की उपस्थिति कराने, गवाही कराने व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं, ताकि उन्हे सलाखों के पीछे भेजा जा सके।
इन जिलों में अपराधियों को कराई गई सजा
पत्र के जरिए बताया गया है कि, अभियोजन निदेशालय द्वारा 25.03.2022 से 31.10.2023 तक जनपद सिद्धार्थनगर में 07, मेरठ में 06, कौशाम्बी में 06, उन्नाव में 04, रायबरेली में 04, अयोध्या में 04, प्रयागराज में 03, हापुड़ में 03, देवरिया में 04, लखनऊ में 03, बलरामपुर में 02, कन्नौज में 02, इटावा में 02, गौतमबुद्धनगर में 02, फतेहपुर में 02, मुरादाबाद में 02, ललितपुर में 02, जालौन में 02 और अमेठी में 02 सजा कराई गई है। इसके साथ ही कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, महाराजगंज, सीतापुर, बिजनौर, बदांयू, कुशीनगर, जौनपुर, बस्ती, एटा के द्वारा 01-01 सजा कराई गई है।