UP Election Postpone News : ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के चलते देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना का संकट गहराने लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को केंद्र सरकार को यूपी में चुनाव टालने का सुझाव दिया था। इसके बाद अब चुनाव आयोग (Election Commission) की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) ने कहा कि वो अगले हफ्ते स्थिति का जायजा लेने के लिए यूपी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग कोरोना से निपटने के लिए तैयार और सारी तैयारियां हो चुकी हैं?
देश में कोरोना के मामले (Coronavirus Cases) फिर से बढ़ने लगे हैं।कोरोना का नया ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) तेजी से फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन के 350 से ज्यादा मामले सामने सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को यूपी में एक-दो महीने चुनाव टालने और राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने का सुझाव दिया था।
ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) को देखते हुए यूपी में भी कई तरह की पाबंदियां फिर से लगा दी गईं हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। ये कर्फ्यू रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही शादी समारोहों में 200 लोगों को आने की ही इजाजत होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यूपी में ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के 2 केस आ चुके हैं। राहत की बात ये है कि दोनों ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि, एक चिंता की बात ये है कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में ही यूपी में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। यूपी में अभी इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या 236 है।
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यूपी में कुछ महीनों में होने हैं चुनाव
यूपी में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले चुनाव कराने जरूरी है। हालांकि, चुनाव आयोग के पास चुनाव को टालने का अधिकार है। अगर यूपी में चुनाव टलते हैं तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।