लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही (Suryapratap Shahi) ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त (12th installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi) इस महीने के अंत में जारी होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल किसानों का सत्यापन कराने पर 21 लाख किसानों को अपात्र पाया गया है।
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शाही ने बताया कि सरकार के कृषि एवं राजस्व विभाग ने इस योजना में शामिल किसानों के पात्र होने की सत्यापन प्रक्रिया पिछले तीन महीनों से चल रही है। इसमें अब तक 1.65 करोड़ किसानों के भूलेख का सत्यापन (Verification of Land Records) कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में पात्र किसानों को चिन्हित किया गया। इसमें 21 लाख किसान अपात्र पाये गये हैं। अपात्र पाये गये किसानों को जारी की गयी धनराशि की वसूली की जा रही है।
उन्होंने कहा कि उन्हीं किसानों को सम्मान निधि दी जायेगी, जिनके भूलेख सत्यापित (Verification of Land Records) हो चुके हैं। इस दिशा में युद्धस्तर पर कार्य जारी है। सत्यापित किये जा चुके किसानों का विवरण 09 सितंबर तक विभाग के पोर्टल पर अपलोड हो जायेगा। इसके मद्देनजर शाही ने किसानों से अपने भूलेखों का सत्यापन (Verification of Land Records) अगले 3 दिन में करवा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के नाम सूची में शामिल होने से छूट जायेंगे, उनके भूलेख सत्यापन (Verification of Land Records) एवं अंकन का काम दूसरे चरण में इसी सितंबर माह में पूरा किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की तरक्की को देश से बाहर विश्वफलक पर पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़कर स्वीडन में खाद्य प्रसंस्करण व कृषि क्षेत्र में निवेश को लेकर कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें पशुपालन, गन्ना विकास, मत्स्य एवं जलशक्ति आदि विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं।
शाही ने कृषि विभाग के अन्य कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग लगभग 02 करोड़ नर्सरी लगाकर किसानों को इसका लाभ दिया जायेगा। उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 09 सितंबर को कानपुर में 4 मंडलों की एकदिवसीय कार्यशाला में गंगा तटीय किसानों को आमंत्रित किया जायेगा। इसमें खेती में ड्रोन के इस्तेमाल का प्रदर्शन कर किसानों को इसके लाभ से परिचित कराया जायेगा।
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शाही ने बताया कि प्रदेश के 89 कृषि विज्ञान केंद्रों को विकसित करने के लिए 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपये जारी किये गयेे हैं। बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार की श्रेष्ठता रैंकिंग में तीसरे स्थान पर चयनित किया गया है। इसी प्रकार सर्वेक्षण में बाराबंकी के हैदरगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में चयनित हुआ है। इसे उन्होंने प्रदेश के लिये गर्व का विषय बताया। शाही ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के परिणामों से उत्साहित होकर 10 सितंबर को प्रदेश के 89 कृषि विज्ञान केंद्रों की 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मेरठ में किया जा रहा है।