राज्य के स्वामित्व वाली सीआईएल की 39 कोयला खनन परियोजनाएं हरित मंजूरी प्राप्त करने में देरी और पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) से संबंधित मुद्दों के कारण समय से पीछे चल रही हैं। यह देश के बिजली संयंत्रों के अपने अंत में घटते स्टॉक से जूझने के मद्देनजर महत्व रखता है।
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कोल इंडिया ने कहा, 836.48 मिलियन टन (प्रति वर्ष मिलियन टन) की स्वीकृत क्षमता वाली 114 कोयला परियोजनाएं और 1,19,580.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूंजी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 75 परियोजनाएं समय पर हैं और 39 परियोजनाएं विलंबित हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के प्रमुख कारण वन मंजूरी में देरी और भूमि पर कब्जा और आर एंड आर से संबंधित मुद्दे हैं।
सीआईएल की नौ कोयला परियोजनाएं, प्रति वर्ष 27.60 मिलियन टन की स्वीकृत क्षमता और 1,976.59 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूंजी के साथ, 2020-21 के दौरान 1,958.89 करोड़ रुपये की कुल पूर्णता पूंजी के साथ पूरी की गईं।
इनमें से चार परियोजनाएं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), तीन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और दो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की हैं। WCL, CCL और MCL कोल इंडिया की सहायक कंपनियां हैं।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.4 मिलियन टन प्रति वर्ष की स्वीकृत क्षमता और 143.63 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूंजी वाली एक परियोजना ने वर्ष 2020-21 के दौरान कोयला उत्पादन शुरू किया था।
सीआईएल शाखा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) खनन परियोजना है जिसने वित्त वर्ष 2021 के दौरान उत्पादन शुरू किया। कोल इंडिया का घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।
सीआईएल ने देश की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 में एक अरब टन कोयला उत्पादन की परिकल्पना की है।