मुंबई : तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा ने गुरुवार को राम गोपाल वर्मा की ‘व्यूहम’ फिल्म की रिलीज पर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जो कथित तौर पर आंध्र प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है।कोर्ट ने कहा कि 22 जनवरी को आदेश सुनाया जाएगा, तब तक फिल्म रिलीज नहीं हो सकेगी.
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फिल्म की रिलीज रोक दी गई क्योंकि उच्च न्यायालय ने टीडी नेता नारा लोकेश की याचिका पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा जारी मंजूरी प्रमाणपत्र को निलंबित कर दिया था, जिन्होंने शिकायत की थी कि प्रमाणन प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं और मानहानि की संभावना थी।
फिल्म निर्माता ने निलंबन आदेशों को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की। इन दोनों संस्करणों पर न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा ने तीन दिनों तक सुनवाई की, जिन्होंने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।तेलुगु देशम के वकील ने तर्क दिया कि यह फिल्म एपी में विपक्षी दल को बदनाम करने के उद्देश्य से खुले राजनीतिक निहितार्थ पर आधारित थी।
निर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ए. वेंकटेश ने कहा कि विरोधी पिछले अक्टूबर से फिल्म की रिलीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे।हाई कोर्ट के पहले के आदेश के आधार पर सीबीएफसी की नौ सदस्यीय समिति ने फिल्म देखी और सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया. लेकिन, विरोधियों ने सेंसर प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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