लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर यूपी विधानसभा (UP Assembly)और विधान परिषद सचिवालय (Legislative Council Secretariat) में हुई भर्तियों में फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। सीबीआई (CBI) टीम सोमवार को विधान परिषद सचिवालय (Legislative Council Secretariat) जाकर जल्द दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई (CBI) टीम को कई दस्तावेज सौंपे गये हैं, शेष दस्तावेज देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।
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बता दें कि विधान सभा (UP Assembly)और विधान परिषद सचिवालय (Legislative Council Secretariat) में हुई भर्तियों की जांच करने के लिए सीबीआई (CBI) ने 22 सितंबर को प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज की थी। तत्पश्चात दोनों सचिवालय के प्रमुख सचिव से भर्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे।
सीबीआई (CBI) की एंटी करप्शन ब्रांच (Anti Corruption Branch) ने चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज, परीक्षा की ओएमआर शीट, परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, शासनादेश, भर्तियों के लिए जारी किये गये विज्ञापन समेत कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद सचिवालय (Legislative Council Secretariat) के अधिकारी दस्तावेज देने में लगातार आनाकानी कर रहे थे। कभी अधिकारियों के अवकाश पर होने, तो कभी बीमार होने का बहाना बनाकर टरकाया जा रहा था।
इसी वजह से सोमवार को सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने विधान भवन (UP Assembly) स्थित विधान परिषद सचिवालय (Legislative Council Secretariat) जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें जल्द सारे दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है।