जंतर-मंतर ‘किसान संसद’ में पहुंचा विपक्ष , ‘किसान बचाओ, भारत बचाओ’ का लगाया नारा

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) के तरफ से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बीते नौ माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मानसून सत्र में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर किसान संसद (Farmers Parliament) आयोजित कर रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस (Congress) के नेतृत्व में समूचा विपक्ष (Opposition ) ने एक बार फिर किसानों (Kisan Andolan) के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर पहुंचा है। यहां राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और अन्य विपक्षी नेताओं ने ‘किसान बचाओ, भारत बचाओ’ (Save farmers, save India) के नारे लगाए हैं।

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कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress Party National President Rahul Gandhi) ने कहा किपूरा विपक्ष किसानों के समर्थन में संसद से जंतर-मंतर आए हैं। केंद्र सरकार को इन तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। इस पर चर्चा से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि यहां पर विपक्ष हिन्दुस्तान (Hindustan) के सभी किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने पहुंचे हैं।राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, एकजुट होकर अन्नदाता के साथ रहेंगे। गांधी ने कहा कि आज देश के अन्नदाता के अधिकारों की लड़ाई में एकजुटता दिखाकर साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज हम अपनी उसी जिम्मेदारी को निभाने अन्नदाता के पास आये हैं। उन्होंने कहा कि अन्नदाता अकेला नहीं है, अन्नदाता के साथ पूरा राष्ट्र है।

शुक्रवार को संसद (Parliament) के दोनों सदनों के सोमवार तक स्थगित होने के बाद विपक्ष के नेता जंतर-मंतर पहुंचे। यहां किसानों के समर्थन में नारे लगाए है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा- मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेता संसद परिसर से मार्च कर के जंतर-मंतर तक पहुंचे है।

हालांकि कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में टीएमसी (TMC), बसपा (BSP) और आप शामिल नहीं हैं। बता दें संसद सत्र के मद्देनजर किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर पिछले कुछ दिनों से सांकेतिक ‘संसद’ का आयोजन किए हुए हैं। किसान संगठनों की मांग तीनों कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की है।