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IAS आंजनेय कुमार सिंह के लिए डीओपीटी-भारत सरकार बार बार क्यों बदलती है नियम-कानून? फिर एक साल बढ़ी प्रतिनियुक्ति

By टीम पर्दाफाश 
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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर कार्रवाई के बाद चर्चाओं में आए IAS आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति को एक साल फिर बढ़ा दिया गया है। सारे नियमों की अनदेखी कर उनकी प्रतिनियुक्ति को हर बार बढ़ाया जा रहा है। सपा शासनकाल 2015 में प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद लगातार इनके कार्यकाल को यूपी में बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि, आखिर आंजनेय कुमार सिंह क्यों इतने खास बने हुए हैं?

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सबसे बड़ी बात ये है कि, आंजनेय कुमार सिंह की तैनाती रामपुर और मुरादाबाद में ही क्यों हो रही है? बताया जा रहा है कि, इनके ससुर रामनवल सिंह भी करीब 20 वर्षों तक मुरादाबाद में विभिन्न पदों पर तैनात रहे, जो एक पीसीएस अधिकारी थे। अब सवाल ये उठाता है प्रतिनियुक्ति में एक ही मंडल में रखने की सरकार की क्या मंशा है? ये सवाल सरकार, डीओपीटी और भारत सरकार से है कि क्या प्रदेश सरकार में कोई अफसर इतना काबिल नहीं है या सरकार को जिस पर विश्वास हो जिसके कारण इन्हें बार बार ​मुरादाबाद मंडल में रखा जा रहा है।

बता दें कि, मंडलायुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति की अवधि पिछले बुधवार को पूरी हो गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार से कोई नया आदेश नहीं आने के कारण उन्होंने अपना प्रभार डीएम मुरादाबाद को सौंप दिया था, जिसके बाद अब उनकी प्रतिनियुक्ति को एक साल और बढ़ा दिया गया है। गौरतल है कि, मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह 2005 के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

सपा शासनकाल में प्रतिनियुक्ति पर 16 फरवरी 2015 को प्रदेश में आने के बाद आंजनेय कुमार सिंह को रामपुर जिले का डीएम बनाया गया था। फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में तत्कालीन डीएम ने पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ कार्रवाई की।

इसके बाद आजम खां ने भी डीएम आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दीं। आंजनेय कुमार सिंह के डीएम रहते ही कई केस दर्ज होने के बाद आजम खां को जेल जाना पड़ा। कुछ मामलों में आजम खां को सजा भी हुई तो तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह भी सुर्खियों में आए। तीन साल पहले शासन ने डीएम को प्रोन्नति देकर मुरादाबाद का मंडलायुक्त नियुक्त कर दिया। आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के कार्यों को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीन बार उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई थी।

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