गोवा सरकार ने गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है क्योंकि इसका लक्ष्य 2025 तक राज्य में कम से कम 30 प्रतिशत वाहनों का विद्युतीकरण करना है। नीति आंतरिक दहन इंजन के रूपांतरण को बढ़ावा देगी।
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वाहनों से ईवी तक और अगले चार वर्षों में घाटों के 50 प्रतिशत विद्युतीकरण पर नजर है। सरकार गोवा को एक मजबूत बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित ईवी अपनाने के लिए वैश्विक मानकों के एक मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहती है। नीति के संचालन की जिम्मेदारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की होगी।
इसके अलावा, नीति इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप और निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी। यह ईवी क्षेत्र में ईवी और बैटरी मरम्मत और रखरखाव स्टेशनों, आरएंडडी, नवाचार और कौशल विकास जैसे सेवा इकाइयों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका लक्ष्य 2025 तक इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 रोजगार के अवसर पैदा करना है।
गोवा सरकार की नई ईवी मोबिलिटी नीति में खरीद और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज सबवेंशन, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर छूट, चार्जिंग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों का एक नेटवर्क और उसी के सार्वजनिक स्वामित्व वाले डेटाबेस जैसे कई प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है।
इसके अतिरिक्त, सरकार पहले 3,000 दोपहिया, 50 तिपहिया और 300 चौपहिया वाहनों को सब्सिडी देगी। इसमें दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया ईवी के सभी वर्ग शामिल होंगे, जिसमें यात्री कार और वाणिज्यिक हल्के या भारी वाहन शामिल हैं जो या तो बैटरी से चलने वाले, हाइब्रिड या प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल हैं। नीति के संचालन की जिम्मेदारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की होगी। पॉलिसी इसकी अधिसूचना की तारीख से कुल पांच वर्षों के लिए लागू होगी।