इंफाल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) मणिपुर हिंसा (manipur violence) की जांच को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही सीबीआई द्वारा भी हिंसा की छह घटनाओं की जांच की जाएगी। प्रेस कॉफ्रेंस में उन्होंने कहा कि, मणिपुर में जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से राज्य विकास के पथ पर आगे निकल पड़ा है। लेकिन पिछले दिनों हुई यहां पर हिंसक घटनाओं में कई लोगों की जान गई। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हम काम कर रहे हैं।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि, भाजपा की मणिपुर सरकार (Government of Manipur) ने विकास के सभी मापदंडों पर अभूतपूर्व सिद्धियां हासिल की और बीते छह साल विकास और शांति के छह साल के रूप में जाने जाते हैं। शांति के कारण मणिपुर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हालांकि, पिछले एक महीने में मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिन नागरिकों की हिंसा में मृत्यु हुई है उनके परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी, मेरी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं।
उन्होंने कहा कि, मैंने अपने दौरे के दौरान दोनों पक्षों के लोगों से मुलाकात की है। अस्थाई कैंपों का दौरा किया है… नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मैंने मीटिंग की है। महिला प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ भी शांति स्थापना के लिए चर्चा हुई है। 11 राजनीतिक दलों और खिलाड़ियों के साथ भी मैंने बैठक की है।
अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि, सरकार ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्तर के) की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है जो हिंसा के सभी पहलुओं, हिंसा के सभी कारणों की जांच करेगा और जांच करेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि, सीबीआई उनमें से कुछ मामलों की जांच भी करेगी, और मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के जांच की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।
साथ ही कहा कि, एक राहत और पुनर्वास पैकेज को भी तैयार किया गया है। हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये मणिपुर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यह राशि DBT के माध्यम से पीड़ितों को हस्तांतरित की जाएगी।
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