Kota: राजस्थान के कोटा में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पोषाहार को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बच्चों के मिड-डे मील के लिए आवंटित 650.50 टन गेहूं और चावल स्कूलों तक नहीं पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गायब अनाज की कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपये है। इस मामले के सामने आने के बाद राजस्थान की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।
पढ़ें :- राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर धमाका, पाकिस्तान ने बिछाया था मौत का जाल? भारत-पाक सीमा के पास ब्लास्ट से मचा हड़कंप
जानकारी के मुताबिक, गुजरात के हिम्मतनगर की मैसर्स भैरवनाथ रोडवेज नाम की फर्म को स्कूलों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फर्म ने FCI के गोदामों से हजारों क्विंटल गेहूं और चावल उठाया, लेकिन स्कूलों में कराए गए सत्यापन के दौरान बड़ी मात्रा में अनाज की आपूर्ति नहीं होने की बात सामने आई।
गायब अनाज में 4233.09 क्विंटल गेहूं और 2272.59 क्विंटल चावल शामिल हैं। गायब खाद्यान्न की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपये बताई गई है। प्रशासन की जांच समिति ने मामले की जांच पूरी कर ली है और संबंधित फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब टेंडर निरस्त करने, नुकसान की वसूली और फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।
पढ़ें :- PM मोदी बने 'ओदी', ज्ञानेश का नाम 'गुन्नू'! सोशल मीडिया पर बदले जाएंगे बड़े नेताओं के नाम, आखिर क्यों कोडवर्ड में बात कर रहे CJP नेता?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर खबर साझा करते हुए लिखा, ‘मदन दिलावर एंड कंपनी का एक और कारनामा।’
इस पूरे मामले ने मिड-डे मील योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति और उसकी निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बच्चों के पोषण के लिए भेजा गया अनाज स्कूलों तक क्यों नहीं पहुंचा? अब जांच और कार्रवाई के जरिए इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है।