लखनऊ। यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में सरकारी और किसानों की जमीन पर कब्जे करने वालों की अब खैर नहीं है। ज़िलाधिकारी ने अब ऐसे भूमाफियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार (District Magistrate Surya Pal Gangwar) ने शुक्रवार को सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के साथ राजस्व कार्यों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी बिल्डर या कॉलोनाइजर बिना मानचित्र अप्रूव्ड कराए प्लाटिंग नहीं करेगा।
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साथ ही जहां-जहां बिल्डर और कॉलोनाइजर ने जबरन किसानों की जमीनों पर या सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करके प्लाटिंग की है, उसे वो लोग खुद ही खाली कर दें वरना प्रशासन की ओर से ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी तहसीलदार एक सप्ताह के अंदर जहां-जहां प्लाटिंग चल रही है। उस क्षेत्र में पड़ने वाली सरकारी भूमियों को चिन्हित करते हुए बिल्डर और कॉलोनाइजर को नोटिस जारी करते हुए एफआईआर के प्रस्ताव की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे कि किस किस सरकारी भूमि पर किस बिल्डर और कॉलोनाइजर की प्लाटिंग चल रही है। सरकारी भूमि पर प्लाटिंग करने वालों को बक्शा नहीं जायेगा।
भ्रष्टाचारियों को भी दिया कड़ा निर्देश
जिलाधिकारी ने इस बैठक में यह भी निर्देश दिया कि किसी भी तहसील में भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दिया जाए। जिलाधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार करने वालों और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालो को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील के कार्यों में पारदर्शिता बनाई जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। सभी अधिकारी जीरो टॉलरेंस नीति (Zero Tolerance Policy) पर कार्य करते हुए भ्रष्टाचार फैलाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।