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Anna Hazare ने महाराष्ट्र सरकार को 10 दिनों का दिया अल्टीमेटम , मांग नहीं मानी तो शुरू करेंगे आंदोलन

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government ) की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government)को प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने सरकार को 10 दिनों के अंदर मंदिर खोलने की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदू धार्मिक स्थल शुरु करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन में अन्ना हजारे ने रविवार को कूदने का ऐलान कर दिया है। अन्ना हजारे ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह मंदिर खोलने की 10 दिनों के अंदर इजाजत दे वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

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अहमदनगर के ‘मंदिर बचाओ कृति समिति’ के सदस्यों ने रालेगणसिद्धि में मंदिर आंदोलन को लेकर अन्रा हजारे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अन्ना ने मंदिर बंद रखने के तर्क पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि, ‘आखिर सरकार को मंदिर शुरू करने में आपत्ति क्या है? शराब की दुकानें शुरू रह सकती हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं ?

अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने कहा कि अगर अगले 10 दिनों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य की महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) इस बारे में फैसला नहीं लेती है तो अन्ना हजारे मंदिर शुरू करने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि मंदिर बचाओ कृति समिति बड़ा आंदोलन शुरु करेगी और मैं आंदोलन में साथ दूंगा।

दही हंडी और गणेशोत्सव पर प्रतिबंधों के बीच अन्ना की मंदिर खोलने की मांग

बता दें कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने और कोरोना की तीसरी लहर के डर को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया है। यहां तक कि पर्व त्योहारों पर भी पाबंदी है। इस बार भी दही हंडी मनाने की छूट नहीं दी गई है। गणेशोत्सव को लेकर भी कड़े नियम जारी किए गए हैं।

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बता दें कि दो दिनों पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Rajesh Bhushan, Union Health Secretary) ने भी कोरोना (Coronavirus ) की तीसरी लहर का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने दही हंडी और गणेश उत्सवों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है। ऐसे में अन्ना हजारे ने मंदिर न शुरू किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। अब देखना है कि राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है?

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