J&K Elections: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस गठबंधन को पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि गठबंधन को उनकी पार्टी के एजेंडे को स्वीकार करना होगा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि ऐसा होने पर वह विधानसभा चुनाव में सभी सीट गठबंधन के लिए छोड़ देंगी। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना से भी इनकार किया, जिसके साथ पीडीपी ने पहले गठबंधन सरकार चलायी थी। नेकां प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा की है। नब्बे-सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान तीन चरणों (18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर) में होंगे और मतों की गिनती चार अक्टूबर को होगी।
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महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गठबंधन और सीट बंटवारे की बात भूल जाइए। अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) हमारा एजेंडा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि वे सभी सीट पर चुनाव लड़ें और हम आपका पूर्ण समर्थन करेंगे। जब महबूबा से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने पीडीपी के साथ गठबंधन के लिए संपर्क किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कश्मीर समस्या का समाधान किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। महबूबा मुफ्ती विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी का घोषणा-पत्र जारी होने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थीं।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चाहे आप मुझे तीन या चार सीट दें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब हमने कांग्रेस या भाजपा के साथ गठबंधन किया था, तो यह हमारे एजेंडे में था। नेकां और कांग्रेस ने किसी एजेंडे पर नहीं, बल्कि सीट बंटवारे के लिए गठबंधन किया है और हम ऐसे गठबंधन पर चर्चा नहीं करेंगे, जिसमें केवल सीट बंटवारे की बात हो। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन एक एजेंडे पर आधारित होना चाहिए और हमारा एजेंडा जम्मू-कश्मीर मुद्दे का समाधान ढूंढना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह पीडीपी ने भी सत्ता में आने पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 12 मुफ्त गैस सिलेंडर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में चीनी और केरोसिन वापस लाने की घोषणा की है।
पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि वह संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं के लिए शून्य स्टांप शुल्क की अपनी नीति को फिर से लागू करने के साथ ही संपत्ति कर को समाप्त करेगी। पीडीपी ने घोषणापत्र में सभी परिवारों के लिए आवास और रियायती दरों पर लकड़ी उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का वादा भी किया है। पार्टी ने जम्मू-कश्मीर बैंक के ऋण ग्राहकों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की समीक्षा करने की भी बात कही है।