नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों (three agricultural laws) की वापसी के बाद से भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं, अब सरकार किसान संगठनों से बातचीत के लिए राजी हो गई है। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (United Kisan Morcha) को बातचीत का प्रस्ताव दिया है।
पढ़ें :- आज देश के हर कोने में युवा-बेरोजगारी, महिलाएं-अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी-भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं: सोनिया गांधी
साथ ही किसान संगठनों से पांच नेताओं के नाम मांगे हैं, जो बातचीत के दौरान सरकार के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि, केंद्र सरकार (central government) के इस प्रस्ताव को लेकर किसान संगठन चार दिसंबर को बैठक में निर्णय लेंगे।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो, केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से उस समिति के लिए पांच नाम मांगे हैं जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर विचार करेगी। बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब संसद के दोनों सदनों में इस कानून को निरस्त कर दिया गया है। वहीं, अब किसान एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं।