नई दिल्ली। पीलीभीत (Pilibhit) से भाजपा सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया है। इसके साथ ही शनिवार को पीएम मोदी (PM Modi) को एक पत्र लिख कर कहा कि इसके साथ ही अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर भी तत्काल फैसला ले लिया जाना चाहिए, जिससे किसान अपने घरों को वापस लौट सकें। उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए सभी 700 किसानों के लिए एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है, जिससे पीड़ित परिवार आसानी से अपना जीवन गुजार सकें। उन्होंने लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री पर तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की है।
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I welcome the announcement of the withdrawal of the 3 #FarmLaws. It is my humble request that the demand for a law on MSP & other issues must also be decided upon immediately, so our farmers can return home after ending their agitation.
My letter to the Hon’ble Prime Minister: pic.twitter.com/6eh3C6Kwsz
— Varun Gandhi (@varungandhi80) November 20, 2021
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प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के अगले ही दिन वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने ट्वीट कर कहा कि, देश के किसानों ने भीषण वर्षा, तूफान और विपरीत मौसम का सामना करते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखा। इसके लिए किसानों को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला उचित समय पर कर लिया जाता तो उन 700 किसानों की जान बचाई जा सकती थी, जिन्होंने इस आंदोलन की राह में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
मृतक किसानों को 1 करोड़ का दिया जाए मुआवजा
वरुण ने लिखा कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसान ‘शहीद’ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले हमारे किसान भाई-बहनों के परिवारों के प्रति सांत्वना जताने के दौरान, प्रत्येक के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की घोषणा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के खिलाफ दर्ज ‘झूठी’ FIR भी खारिज करने की मांग की है।
इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को हृदय विदारक और लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया है। वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने यह भी मांग की है कि इस मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री समेत इसके दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।