मणिपुर में पीएम मोदी की घोर विफलता अक्षम्य, सूबे की पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके वहां की जनता की आवाज को दुहराया : मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress Party National President Mallikarjun Kharge) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि मणिपुर में पीएम मोदी (PM Modi) की घोर विफलता अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके (Former governor of Manipur Anusuiya Uikey)  ने मणिपुर के लोगों की आवाज को दुहराया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष से त्रस्त राज्य के लोग परेशान और दुखी हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि पीएम मोदी (PM Modi) उनसे मिलने आएं।

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पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में एक सेकंड भी नहीं बिताया है, जबकि राज्य में हिंसा लगातार जारी है

मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि पिछले 16 महीनों में, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मणिपुर में एक सेकंड भी नहीं बिताया है, जबकि राज्य में हिंसा लगातार जारी है और लोग मोदी-शाह की मिलीभगत के परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मणिपुर सीएम जिन्होंने अपनी अक्षमता को बेशर्मी से उजागर करने का रिकॉर्ड बनाया है, ने कथित तौर पर ‘यूनिफाइड कमांड’ को राज्य सरकार को सौंपने की मांग की है। यूनिफाइड कमांड मणिपुर में सुरक्षा अभियानों की देखरेख करता है और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों, राज्य सुरक्षा सलाहकार और भारतीय सेना की एक टीम इसे संभालती है।

ड्रोन और रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड हमले शुरू

प्रधानमंत्री की तरह ही ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी मणिपुर में सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़ दी है और चुनाव वाले राज्यों में राजनीति और रैलियों को संबोधित करने में व्यस्त हैं। ड्रोन और रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड हमले शुरू हो गए हैं और यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसी गंभीर स्थिति में भाजपा इस्तीफे का नाटक करती दिख रही है।

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मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करें 

मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge)  ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है। पहली मांग मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरी मांग केंद्र सरकार को संवेदनशील सुरक्षा स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्य बलों की मदद से सभी तरह के उग्रवादी समूहों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी मांग जातीय हिंसा की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त और निगरानी किए गए मणिपुर जांच आयोग को अपनी जांच में तेजी लानी चाहिए। मोदी सरकार को हिंसा की जांच कर रही सीबीआई, एनआईए और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चौथी मांग है कि सभी राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों और हर समुदाय के नागरिक समाज के सदस्यों को साथ लेकर शांति और सामान्य स्थिति को बढ़ावा देने के प्रयास तुरंत शुरू होने चाहिए। मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी राज्य में हिंसा क्यों नहीं खत्म करना चाहते?