राजस्थान सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस ले लिया है जो होली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत देगी पुरानी पेंशन योजना का क्रियान्वयन उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति एक जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है।
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इसके साथ ही राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया है। हालाँकि, समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने भी उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सत्ता में आने पर OPS को वापस लाने का वादा किया है।
वर्तमान में, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। केंद्र ने सरकारी सेवा में शामिल हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की थी। यह सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी विभागों में लागू है।
बजट सत्र में घोषणा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सुशासन की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इसलिए एक जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए मैं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।
एनएसपी और ओपीएस के बीच अंतर
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एनपीएस और ओपीएस के बीच मुख्य अंतर यह है कि जहां पहला एक अंशदायी तंत्र है, वहीं दूसरा एक परिभाषित तंत्र है। सरकार एनपीएस लायी क्योंकि पेंशन भुगतान की लागत अधिक थी। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती है, जो अंतिम वेतन का आधा होता है। उन्हें साल में दो बार महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भी लाभ मिलता है। जबकि एनपीएस में कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी जमा करता है। केंद्र ने इसमें अपना योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी अब से एनपीएस खाते में नियोक्ता का 14 प्रतिशत बढ़ा हुआ योगदान मिलेगा। यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों का अनुकूलन करेगा और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाएगा।