Adani Green Energy Project Controversy : महाराष्ट्र के सतारा जिले में अदाणी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लेकर एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ से घटकर 56.75 करोड़ रुपये कर दिये गए, इससे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जमा होने वाली रकम भी 227 करोड़ से घटकर 2.27 करोड़ रह गई। ये मामला सामने आने पर नियमों को ताक पर रखकर कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर सरकार को घेरा है।
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‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, दस्तावेजों और रिकॉर्ड से पता चला है कि अडानी समूह की अक्षय ऊर्जा कंपनी ‘अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड’ ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपनी 1,500 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना की लागत को 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। लागत में यह भारी कमी (100 गुना कम होना) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी को जमा की जाने वाली राशि भी उसी अनुपात में कम हो जाती है—यानी 227 करोड़ रुपये के बजाय अब केवल 2.27 करोड़ रुपये। महाराष्ट्र वन विभाग ने हाल ही में परियोजना की लागत को घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद, कंपनी ने ‘सह्याद्रि टाइगर रिजर्व’ के बैंक खाते में 56.75 लाख रुपये (56.75 करोड़ रुपये का 1%) जमा कर दिए हैं। बाकी की राशि ‘नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ’ (NBWL) द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद जमा की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने सतारा जलविद्युत परियोजना की लागत को 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया। इस कटौती से वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि 227 करोड़ रुपये से घटकर केवल 2.275 करोड़ रुपये रह गई है। 1,500 मेगावाट की ‘तराली परियोजना’ कोयना वन्यजीव अभयारण्य के ‘इको-सेंसिटिव ज़ोन’ (पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र) में आती है। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने संरक्षण के लिए परियोजना लागत का 4% हिस्सा जमा करने को कहा था। कंपनी के COO ने 8 सितंबर को एक नोटरीकृत हलफनामा जमा किया, जिसमें “समान अनुमान” (analogous estimation) का हवाला दिया गया। लेकिन, पर्यावरण मंत्रालय के फरवरी 2025 के मंजूरी पत्र में परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई है।
रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आयी है कि राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने 12 अक्टूबर को संशोधित लागत को स्वीकार कर लिया और NBWL (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड) से इस पर विचार करने को कहा। अडानी ने संशोधित लागत का 1% यानी 56.75 लाख रुपये जमा कर दिए हैं; बाकी की राशि NBWL की मंजूरी मिलने के बाद जमा की जाएगी। एक वन्यजीव वार्डन की शिकायत के बाद, केंद्र सरकार ने 6 नवंबर को इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का आदेश दिया। 5 नवंबर को कोयना अभयारण्य के उप-निदेशक को जांच करने के लिए कहा गया था, और राज्य वन विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।
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हालांकि, अडानी ग्रुप का कहना है कि इस परियोजना में कोई वन भूमि शामिल नहीं है और इसके संचालन से निचले इलाकों के पर्यावरण या वन्यजीवों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने परियोजना की संशोधित लागत के बारे में पूछे गए सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे का कहना है कि इतने बड़े आकार की परियोजना इतने कम बजट में नहीं बनाई जा सकती।
कांग्रेस और आप ने सरकार को घेरा
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “मोदी के दोस्त अडानी का एक और फ्रॉड सामने आया… अडानी ग्रीन एनर्जी को महाराष्ट्र के सतारा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम मिला है। ये प्रोजेक्ट ‘सह्याद्री टाइगर रिजर्व’ के क्षेत्र में पड़ता है। वन विभाग के नियम के मुताबिक – ऐसे क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को प्रोजेक्ट की लागत का 4% वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा करना पड़ता है। अडानी ने पहले अपने इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत 5675 करोड़ रुपए बताई थी। इस हिसाब से अडानी को 4% रकम सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा करानी थी, जो कि 227 करोड़ रुपए होता है। लेकिन… अडानी ने यहीं झोल कर दिया। प्रोजेक्ट की लागत में एक दशमलव (.) लगाकर करोड़ों का घोटाला कर दिया।”
मोदी के दोस्त अडानी का एक और फ्रॉड सामने आया
अडानी ग्रीन एनर्जी को महाराष्ट्र के सतारा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम मिला है।
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ये प्रोजेक्ट ‘सह्याद्री टाइगर रिजर्व’ के क्षेत्र में पड़ता है।
वन विभाग के नियम के मुताबिक – ऐसे क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को प्रोजेक्ट की लागत का 4% वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा करना पड़ता है।
अडानी ने पहले अपने इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत 5675 करोड़ रुपए बताई थी।
इस हिसाब से अडानी को 4% रकम सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा करानी थी, जो कि 227 करोड़ रुपए होता है।
लेकिन…
अडानी ने यहीं झोल कर दिया। प्रोजेक्ट की लागत में एक दशमलव (.) लगाकर करोड़ों का घोटाला कर दिया।
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अडानी की कंपनी ने वन विभाग से कहा – हमारे प्रोजेक्ट की लागत 5675 करोड़ रुपए नहीं है, सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए है।
ऐसे में 56.75 करोड़ का 4% सिर्फ 2.27 करोड़ रुपए हुआ।
कमाल की बात है कि वन विभाग ने ये बात मान ली और फाइलों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए कर दी गई।
जी हां, दुनिया में इकलौता अडानी होगा जो सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है।
मतलब प्रोजेक्ट की लागत में हेरफेर करके, एक दशमलव लगाकर अडानी ने करीब 225 करोड़ रुपए बचा लिए और इस फ्रॉड में वन विभाग भी अडानी का साथ दे रहा है।
साफ है – मोदी ने अपने मित्र अडानी को देश को लूटने की खुली छूट दे रखी है और अडानी इस छूट का पूरा फायदा उठा रहा है।
मोदी-अडानी की जोड़ी ने देश का बहुत नुकसान कर दिया।
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— Congress (@INCIndia) November 13, 2026
देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने आगे कहा, “अडानी की कंपनी ने वन विभाग से कहा – हमारे प्रोजेक्ट की लागत 5675 करोड़ रुपए नहीं है, सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए है। ऐसे में 56.75 करोड़ का 4% सिर्फ 2.27 करोड़ रुपए हुआ। कमाल की बात है कि वन विभाग ने ये बात मान ली और फाइलों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए कर दी गई। जी हां, दुनिया में इकलौता अडानी होगा जो सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। मतलब प्रोजेक्ट की लागत में हेरफेर करके, एक दशमलव लगाकर अडानी ने करीब 225 करोड़ रुपए बचा लिए और इस फ्रॉड में वन विभाग भी अडानी का साथ दे रहा है। साफ है – मोदी ने अपने मित्र अडानी को देश को लूटने की खुली छूट दे रखी है और अडानी इस छूट का पूरा फायदा उठा रहा है। मोदी-अडानी की जोड़ी ने देश का बहुत नुकसान कर दिया।” आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए एक्स पर कहा, “मोदी जी के परम मित्र अदाणी ने किया एक और झोल, महाराष्ट्र वन विभाग हुआ मेहरबान!”
मोदी जी के परम मित्र अदाणी ने किया एक और झोल, महाराष्ट्र वन विभाग हुआ मेहरबान!
इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट देखिए। https://t.co/SUbzmvJWzr
— AAP (@AamAadmiParty) November 13, 2026