देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने घोषणा की है कि वह अपने डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) लेनदेन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लेगा।
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देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता ने कहा कि एसबीआई ने डिजिटल चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए शून्य शुल्क के साथ आईएमपीएस लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।
बैंक ने आगे बताया कि ये लेन-देन उसके किसी भी डिजिटल बैंकिंग चैनल जैसे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें योनो एसबीआई ऐप भी शामिल है।
उन IMPS लेनदेन के लिए जो बैंक की शाखाओं के माध्यम से किए जाएंगे, 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये का एक नया स्लैब जोड़ा गया है और उसी के लिए सेवा शुल्क 20 रुपये + GST पर 1 फरवरी से लगाया जाएगा।
इससे पहले, IMPS लेनदेन की अनुमति केवल 2 लाख रुपये तक के लेनदेन के लिए थी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल अक्टूबर में IMPS की लेनदेन की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी। IMPS बैंकिंग चैनलों के माध्यम से तत्काल घरेलू फंड ट्रांसफर सुविधा 24×7 प्रदान करता है।
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1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की राशि के लिए शाखाओं में किए जाने वाले IMPS लेनदेन पर 2+GST का सेवा शुल्क लगता है, जबकि 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के लिए 4+GST का शुल्क लगता है। 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के लेनदेन के लिए, 12 रुपये + जीएसटी का शुल्क लगाया जाता है।