नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands) में दुष्कर्म के आरोपी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण (Senior IAS officer Jitendra Narain) को तत्काल प्रभाव (Immediate Effect) से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानून के अनुसार तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री (यूटी डिवीजन) ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्रालय ने आज 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तत्कालीन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कानून के मुताबिक संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
अग्निहोत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार अपने अधिकारियों के अनुशासनहीन कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे रैंक कुछ भी हो। अंडमान और निकोबार पुलिस ( Andaman and Nicobar Police) की एसआईटी (SIT)द्वारा आपराधिक मामले में एक अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
इससे पहले शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पुलिस द्वारा जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 21 वर्षीय युवती ने पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण और श्रम आयुक्त आरएल ऋषि पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है।