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प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रगति पर विशेष ध्यान

By Shital Kumar 
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भोपाल में शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। भविष्य में भोपाल के साथ सीहोर विदिशा, नर्मदापुरम, रायसेन आदि के क्षेत्रों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का विकास होगा। भविष्य की आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न प्रकार की विकसित सुविधाओं का किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य करेगी। संपूर्ण प्रदेश में समग्र विकास के लिए विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप कार्य संपन्न होंगे।

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल देश की सबसे सुंदर और स्वच्छ राजधानी है। यहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रात्रि विश्राम किया। उन्होंने और उद्यमियों एवं निवेशकों को मार्गदर्शन भी प्रदान किया। राज्य सरकार ने ‘झीलों के शहर’ को पांच शहरों के साथ जोड़कर विकास की नई कल्पना की है। इस प्रकार मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर दो मेट्रोपोलिटन सिटी आकार लेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार भी 2047 के विजन पर कार्य कर रही है। आगामी 25 साल में भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से स्वच्छता पेयजल, सीवर और रोड जैसी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखकर योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मध्यप्रदेश को विशेष अनुदान दिया है। उनका सपना है कि हर गरीब और जरूरतमंद का अपना पक्का मकान हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के तात्या टोपे नगर (टीटी नगर) स्थित भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन की परियोजना के प्रथम चरण में नवनिर्मित 364 जी-टाइप आवासों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए कहा कि भारत हजारों सालों से सूर्य के समान दुनिया को आकर्षित कर रहा है। प्राचीन काल से ऋषियों ने सनातन संस्कृति के हर त्यौहार को प्रकृति से जोड़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में देश में अमृतकाल चल रहा है, जो हम सबको जीवन में वसंत ऋतु जैसे आनंद और उत्साह की अनुभूति करवाता है। स्मार्ट सिटी के इन शासकीय आवासों में परिवार रहने आएंगे तो उसका अलग ही आनंद होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी वो सबको पक्का घर उपलब्ध करवाने के लिए चिंता करते हैं। सबका अपना मकान हो, इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों ने योजना शुरू की है। लोगों को आवास ऋण के ब्याज में भी अनुदान मिल रहा है।

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