लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वर्ष 2003 में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर आमजन की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए राज्य स्तरीय जनसुनवाई के लिए जब गुजरात सरकार ने SWAGAT कार्यक्रम शुरू किया था। उन दिनों शर्मा गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव, आईएएस अधिकारी के रूप में मेरे साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य करते थे। उन्होंने सीएम आफिस में स्वागत कार्यक्रम के संचालन एवं इसकी व्यवस्था को संभालने में अपना अहम योगदान दिया।
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— santosh singh (@SantoshGaharwar) April 27, 2023
एके शर्मा ने उन दिनों के SWAGAT कार्यक्रम के अपने अनुभव एवं कार्यों को इकोनामिक टाइम्स में एक आर्टिकल लिखकर साझा किया है, जिसमें उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। कहा कि एके शर्मा जी जनप्रतिनिधियों की तरह जनसेवा करने के लिए आज उप्र में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने गुजरात में SWAGAT कार्यक्रम के संचालन में उन दिनों एके शर्मा जी द्वारा किये गये कार्यों, दूरदर्शिता, अथक परिश्रम, सहयोग एवं क्षमता की सराहना की।
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प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य में स्वागत कार्यक्रम के 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वागत कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ स्वयं गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान स्वागत कार्यक्रम के संचालन में अपना अमूल्य सहयोग देने वाले अधिकारियों, गुजरात के नागरिकों की सराहना की और शुभकामनाएं दी।
शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने पिछले साल 25 मार्च 2022 को मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके पश्चात ही महज 10 दिनों में नगरीय निकाय, निदेशालय में DCCC (Dedicated Command & Control Center) की शुरुआत की, जिसके माध्यम से शहरों की सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाती है और जनशिकायतों का निस्तारण भी कराया जाता है। शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1533 भी आमजन को उपलब्ध कराया गया।
SAMBHAV समस्यायों के त्वरित निस्तारण के लिए
साथ ही जनता से सीधे जुड़ने और उनकी समस्यायों के त्वरित निस्तारण के लिए उन्होंने 18 मई, 2022 अपने दोनों विभागों में SAMBHAV नामक व्यवस्था को शुरू किया। इसके माध्यम से 03 से 04 चरणों में प्रति सप्ताह अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई की जाती है। प्रत्येक महीने स्वयं मंत्री के स्तर से भी राज्य स्तरीय जनसुनवाई की जाती है। जनसुनवाई के दौरान मंत्री वर्चुअल माध्यम से शिकायतकर्ता और सम्बंधित अधिकारी से शिकायत के सम्बन्ध में बात करते हैं और वास्तविक स्थित की जानकारी लेते है। मंत्री द्वारा इस दौरान ऑनलाइन संवाद कर कार्यों में लापरवाही व शिथिलता बरतने तथा राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश देते है।