नई दिल्ली। प्रदूषण(Polution) पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों, फूड डिलीवरी सर्विस और कैब एग्रीगेटर्स को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने का फरमान सुना सकती है।
पढ़ें :- यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदले अपने सुर, कहा-भाजपा में न मतभेद था, न है, न होगा
इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया “सरकार गाड़ियों के प्रदूषण की जांच के लिए 2 बड़े कदम उठाने जा रही है जिसमें हम जोमैटो(Zomato), स्विगी, ओला, उबर सहित सभी एग्रीगेटर्स को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच करने के लिए कहेंगे।
इन सर्विस में रजिस्टर्ड गाड़ियों का 30 फीसदी हिस्सा है।” उन्होंने आगे कहा इतना ही नहीं हम डीलरों और पेट्रोल पंपों (Petrol Pump)को बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश देने पर भी विचार कर रहे हैं। इस संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत निर्देश इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है।