भोपाल। प्रदेश में अब अवैध रूप से रेत खनन करने वालों पर सरकार पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। कार्रवाई करने के लिए सरकार ने अफसरों को पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया है और कहा गया है कि संबंधित विभाग अवैध रेत खनन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई को अंजाम दें।
पढ़ें :- UGC Regulations 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा, अगले आदेश तक 2012 वाले नियम लागू
गौरतलब है कि प्रदेश में अवैध तौर से रेत खनन करने के मामले सामने आते रहते है वहीं रेत माफियाओं द्वारा कार्रवाई करने पहुंचने वाले खनिज विभाग के अफसरों के साथ भी दुर्रव्यवहार करने जैसे मामले होते रहते है लेकिन अब सरकार ने अफसरों से कहा है कि वे अवैध रेत खनन करने वालों पर शिकंजा कसे।
खनिज, पुलिस और राजस्व विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्रवाई करे
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं नरसिंहपुर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने वालों पर तत्काल एक्शन लें। खनिज, पुलिस और राजस्व विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्रवाई करे। खाद्य मंत्री राजपूत ने नरसिंहपुर में जिला योजना समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। श्री राजपूत ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जिले में हो रहे कार्यों से अवगत कराया जाये। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह अप्रैल में खाद्यान्न वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में हुए गेहूं उपार्जन का भुगतान शत प्रतिशत पूरा करें।
पढ़ें :- UGC के नए नियम के विरोध की आग में खुद जल रही है BJP, प्रदेश में कई नेताओं का इस्तीफों का दौर है जारी
नरवाई नहीं जलाने किसानों को जागरूक करें
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि जिले में नरवाई नहीं जलाने के लिए संगोष्ठी, चौपाल आदि के माध्यम से किसानों को प्रेरित कर उन्हें नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बतायें। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने जिले में चलाये जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है। अभियान में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों को शीघ्र अमल में लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।