लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने विधानसमंडल के शीतकालीन सत्र (Legislature Winter Session) के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया है। वहीं, इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं, दूसरे की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। उनकी मांग थी कि गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। गुरुवार को विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए योगी सरकार ने 8479.53 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया।
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सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपये का लेखानुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने अपने भाषण में कहा कि, 2022-2023 में 5,44,836.56 करोड़ रुपए प्राप्तियां होंगी। इसमें 4,53,097.56 करोड़ रुपए राजस्व, 91,739 करोड़ रुपए की पूंजी लेखे की प्राप्तियां होंगी। इसमें 89,174 करोड़ रुपए की लोक ऋणों से प्राप्तियां और 2,565 करोड़ रुपए की ऋणों, अग्रिमों की वसूली से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं।
राजस्व प्राप्तियों की 4,53,097.56 करोड़ रुपए की राशि में राज्य को कर राजस्व से 2,08,655 करोड़ रुपए, केंद्रीय करों से राज्यांश से 1,26,383.61 करोड़ रुपए, करेतर राजस्व से 23,406.48 करोड़ रुपए और केंद्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 94,652.47 करोड़ रुपए के अनुमान शामिल हैं। लोक ऋणों से 89,174 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों के अंतर्गत भारत सरकार से 2,500 करोड़ रुपए और अन्य स्रोतों से 86,674 करोड़ रुपए के ऋण के अनुमान भी शामिल हैं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने कहा कि अंतरिम बजट में कुल 5,45,370.69 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है। जिसमें 4,15,198.95 करोड़ का व्यय राजस्व लेखे और 1,30,174.74 करोड़ रुपए का व्यय पूंजी लेखे का है। इसी दौरान वित्त मंत्री खन्ना ने कई अध्यादेश भी पेश किया। इनमें यूपी माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2021, यूपी मोटरयान कराधान संशोधन अध्यादेश 2021 और अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश 2021 पेश किया गया।