प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रमोशनों में गड़बड़ी के आरोपों पर भड़के यूपी के मंत्री आशीष पटेल; इस्तीफे की दी धमकी

UP minister Ashish Patel: यूपी सरकार में मंत्री और अपना दल एस के कार्यकारी अध्‍यक्ष आशीष पटेल विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन पर प्राविधिक शिक्षा में विभागाध्‍यक्ष के पदों पर हुए प्रमोशनों को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह आरोप अपना दल (कमेरावादी) की नेता और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री आशीष पटेल ने इस्तीफे की धमकी दी है।

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विधायक पल्लवी पटेल का आरोप है कि मौजूदा सेवा नियमावली को दरकिनार कर पुरानी नियमावली के तहत भर्ती करते हुए यह घोटाला किया गया है। पल्‍लवी ने इस मामले को सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में उठाने की बात कही है। पल्लवी पटेल का दावा है कि अयोग्य लोगों को विभागाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, अपने खिलाफ लगे आरोपों पर मंत्री आशीष पटेल ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साज़िश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मंत्रित्व काल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कार्मिको के हितों की रक्षा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है।”

पटेल ने आगे लिखा, “सब को पता है कि इसके पीछे कौन है। आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से डरने वाले कोई और होंगे। अपना दल (एस) वंचितों के हक़ की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला।” उन्होंने कहा, “एक बात और, सामाजिक न्याय की जंग के लिए अपना दल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व व माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के सानिध्य में 2014 में NDA का अंग बना था। मा. प्रधानमंत्री जी का जिस दिन आदेश होगा बिना एक सेकेंड देरी के मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा।”

पल्लवी पटेल ने मंत्री पर धन उगाही के लगाए आरोप

लखनऊ में रविवार को हजरतगंज स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने विधायक पल्लवी पटेल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग के तहत होती है। इसके बावजूद पदोन्नति के आधार पर पद भर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस भर्ती में प्रत्येक अभ्यर्थी से उगाही की गई है। इस धांधली से सरकार पर 50 करोड़ रुपये सालाना का वार्षिक बोझ भी पड़ा है।