लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार ने सूबे में मदरसों के बाद अब वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे(UP Waqf Board Property Survey) होगा। शिया और सुन्नी वक़्फ़ बोर्डो में जांच होगी। वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होंगी और इनको राजस्व अभिलेखों मे दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महीने के भीतर सर्वे पूरा करवाने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं प्रदेश भर के 75 जिलों में जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराया जाए।
बता दें कि इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होंगी। इसके पीछे सरकार की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की है। आदेश के मुताबिक यूपी में प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी। साथ ही सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए हुए जांच एक माह में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं।